राज्यातील पंधराशे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर उमेदवारी अर्ज भरताना सादर कराव्या लागणाऱ्या जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्राऐवजी जात पडताळणी समितीला सादर केलेल्या अर्जाची पोहोच पावती जोडून त्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले.
भ्रष्टाचारी अधिकारी निलंबित जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे सांगत शिवसेना आमदार संजय रायमूलकर यांनी करणारा स्वानुभव सांगितला. रायमूलकर यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा केली.
